महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कंत्राटदारांना नोंदणीसाठी डिसेंबर अखरेपर्यंत मुदतवाढ

Minister

मुंबई, २६ ऑगस्ट : सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रु.१.५० कोटी किंमतीपर्यंत नोंदणी असलेल्या ज्या कंत्राटदारांची नोंदणी माहे जानेवारी २०२० ते माहे डिसेंबर २०२० या कालावधीत संपुष्टात आलेल्या अथवा येणाऱ्या सर्व कंत्राटदारांच्या नोंदणीकरणास सरसकट माहे डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंत एक विशेष बाब म्हणून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कोवीड १९मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे सार्वनजिक बांधकाम विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

     संपूर्ण देशात कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे वाहतूक, मजूर यांच्या उपलब्धतेवर विपरित परिणाम झाला असून अशा परिस्थितीत सर्व छोटे-मोठे कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सहकारी संस्था यांची कामे बंद पडली आहेत.  तसेच काम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र, काम हाती असल्याचे तसेच टर्नओव्हर प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे नोंदणी करण्याकरीता उपलब्ध होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्या परिस्थितीचा विचार करून  सार्वनजिक बांधकाम मंत्री श्री. अशोक चव्हाण यांनी अशा पात्र नोंदणकृत कंत्राटदारांना दिलासा देण्यासाठी नोंदणीची मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढला आहे.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: