महाराष्ट्र राज्य

राज्यातील वाहनांना रस्ते करात सूट; परिवहन मंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला

Vahatuk Sena pic

मुंबई, २६ ऑगस्ट :    कोरोना महामारीमुळे उद्धभवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत गेले अनेक महिन्यांपासून राज्यातील तमाम वाहतूकदार संघटनांच्या वतीने शिवसेना अंगीकृत शिव वाहतूक सेनेने  राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांचेकडे विविध मागण्यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा केला होता. यापैकी टाळेबंदी कालावधीत झालेले वाहतूकदारांचे आर्थिक नुकसान लक्षात घेता रस्ते करात सूट द्यावी ही प्रमुख मागणी करण्यात आली होती.

यासंदर्भात राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी १८ मे रोजी वाहतूकदारांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या बस अँड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र राज्य ट्रक-टेम्पो-टँकर्स-बस वाहतूक महासंघ, मुंबई बस मालक संघटना, फेडरेशन ऑफ टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर्स आणि शिव वाहतूक सेना या विविध संघटनांशी वेबिनारच्या माध्यमातून संवाद साधत वाहतूकदारांचे प्रश्न जाणून घेताना या समस्यांबाबत ठोस निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. याअनुषंगाने परिवहन मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय वाहतूक कृती दलाची स्थापना देखील करण्यात आली होती.

या पार्श्वभूमीवर आज राज्यातील नोंदणीकृत वाहनांना १ एप्रिल ते ३१ सप्टेंबर २०२० अशी ६ महिन्यांची रस्ते करात सूट देण्याची घोषणा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली असून जवळपास ११ लाखापेक्षा अधिक वाहनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे. यात टुरिस्ट टॅक्सी, खासगी वाहतूक वाहने, शालेय आणि लक्झरी बसेस, मालवाहतूक वाहने, उत्खनन वाहने यांचा समावेश असून याकरिता सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा अधिभार राज्य सरकारवर पडणार आहे.

राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल राज्यातील सर्व वाहतूकदारांनी समाधान व्यक्त केले असून शिव वाहतूक सेनेचे सरचिटणीस मोहन गोयल यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, परिवहन मंत्री अनिल परब आणि महाविकासआघाडी सरकारचे आभार व्यक्त केले आहेत. 

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: