महाराष्ट्र राज्य

टाळेबंदीमुळे सार्वजनिक आणि मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांनावाहन करमाफी

vehicle pic

मुंबई, २६ ऑगस्ट : कोविडमुळे टाळेबंदीच्या काळात सार्वजनिक वाहतूक बंद असल्याने वाहतूक क्षेत्राला फटका बसला.  त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून सार्वजनिक आणि माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना वाहन कर माफी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

दिनांक 01.04.2020 ते 30.09.2020 या 6 महिन्यांच्या कालावधीत वाहन कर भरण्यापासून 100 टक्के करमाफी देण्याचा म्हणजे 2020-2021 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण वार्षिक कराच्या 50 टक्के करमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

कोविड -19 आजाराच्या साथीमुळे केंद्रशासनाने दिनांक 25 मार्च, 2020 पासून संपूर्ण देशात टाळेबंदी (लॉकडाऊन) घोषित केली होती. सदर टाळेबंदी दिनांक 31 मे 2020 पर्यंत सुरु होती. त्यानंतर राज्य शासनाने दिनांक 31.05.2020 च्या आदेशान्वये Mission Begins Again अंतर्गत काही प्रमाणात टाळेबंदी खुली केलेली आहे. या टाळेबंदीच्या कालावधीत सार्वजनिक वाहतूक बंद होती. त्यामुळे विविध वाहतूक संघटनांनी नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने करमाफी द्यावी, अशी विनंती केली होती.

करमाफी ही मालवाहतूक करणारी वाहने, पर्यटक वाहने, खोदकाम करणारी वाहने, खाजगी सेवा वाहने, व्यावसायिक कॅम्पर्स वाहने, स्कूल बसेस या वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहनांना लागू राहणार आहे.यामुळे राज्य शासनास सुमारे 700 कोटी एवढा कर कमी मिळणार असल्याने राज्य शासनावर तेवढा आर्थिक भार राहणार आहे.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Friday
December 8, 2023
Mumbai
Sunrise: 6:59 AM
Sunset: 6:00 PM
Translate »
%d